सामाजिक,राजनैतिक,धार्मिक सहित अन्य आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्ति होने पर लेनी होगी अनुमति अर्थदण्ड आरोपित करने हेतु अधिकृत किये गये अधिकारी,कर्मचारी

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जिला मजिस्ट्रेट राजीव रंजन मीना

सिंगरौली 24 नवम्बर। जिला मजिस्ट्रेट राजीव रंजन मीना द्वारा म.प्र.शासन गृह विभाग भोपाल से प्राप्त निर्देशानुसार एवं आयोजित जिला स्तरीय संकट समिति कोविड-19 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं म.प्र.पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) के तहत निम्र आदेश जारी किये गये हैं। सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों आदि के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार तथा म.प्र.शासन द्वारा अधिकतम 100 व्यक्तियों तक के सम्मिलित होने की शर्त पर अनुमति प्रदान की गयी है। 100 से अधिक व्यक्तियों की संख्या के आयोजन के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करना होगा। जिले में शादी-विवाह सहित आयोजन उपरोक्त सीमा के भीतर निर्धारित शर्तों के अधीन संपन्न किया जा सकेगा। आगे उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि किसी प्रकार के आयोजन में मास्क लगाना सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
अर्थदण्ड आरोपित करने हेतु अधिकृत किये गये अधिकारी
जिले में कोविड-19 कोरोना वायरस से बचाव हेतु एवं जिले में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। जिसका पालन न करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट श्री मीना के द्वारा अधिकारी,कर्मचारियों को अधिकृत किया गया है। जिसके तहत समस्त इंसिडेट कमाण्डर अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आरआरटी प्रभारी, नगर पालिक निगम के अधिकारी एवं नियुक्त कर्मचारी तथा समस्त ग्राम पंचायतें अर्थदण्ड आरोपित करते हुए चालानी कार्रवाई करेंगी। शहरी क्षेत्र में जहां बिना मास्क के घूमते पाये जाने पर 200 रूपये एवं ग्रामीण क्षेत्र में 100 रूपये अर्थदण्ड निर्धारित किया गया है। अधिकृत अधिकारी,कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि अभियान चलाकर चालानी वसूली किया जाना सुनिश्चित करें।

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